ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਮਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਉਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ।