ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1815 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਲਾਗਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਗੂਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 1815 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਝੋਨਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 146.61 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 162 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ 'ਚ ਸਿਰਫ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ 1815 ਰੁਪਏ ਤੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ 1835 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
