ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 364, 302, 34 ਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ 30 ਅਗਸਤ, 2018 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
