ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ 2710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 2710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੌਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1974 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4620 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5631 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5384 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
