ਪਠਾਨਕੋਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ(ਨ.ਫ.),ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਡਾ. ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ, ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਹਾਇਕ ਮੱਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ,ਡਾ. ਐਚ ਪੀ ਐਸ ਭਰੋਤ, ,ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ,ਡਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ,ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਲਾਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ,ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ,ਸਮੂਹ ਆਤਮਾ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲੱ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦੇ 70% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਉਬਵੈਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 149% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 165% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬਿਣਤੀ 109 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7445 ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੋ ਸਾਲ 1990-2000 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 25 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ,ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2000-2008 ਦੌਰਾਨ 84 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹਨ ,ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਵਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਕਮਾਦ, ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਹੇਠ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ,ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸ਼ਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਦ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਕਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੀ-ਕਣਕ-ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ/ਮਾਂਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 105741/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਝੋਨੇ - ਕਣਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 73132/- ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਹੇਠ 1ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1350 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 10000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ,ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ,51 ਫੀਸਦੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ,11 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵੱਜੋਂ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਰਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ,ਪਟਿਆਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ
