ਪਠਾਨਕੋਟ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 13.07.2019 ਦਿਨ ਸਨੀਵਾਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਂਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ•ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 9 ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਜਿਲ•ਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ•ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਜਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.), ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹੀ (ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)), ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)), ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਗਲਾ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)) ਅਦਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਲ•ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1ll “ypes of Matters ਦੇ ਕੇਸ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 322 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਅਵਾਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਨ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।
