ਪਠਾਨਕੋਟ
The Sexual harassment of Women at Work Place ((Prevention, Prohibition * Redressal )act,2013 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਆਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਊ ਜਰੂਰਤ ਪਈ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਕਰੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ' ਵਿਸਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ The Sexual harassment of Women at Work Place ((Prevention, Prohibition * Redressal )act,2013 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟੇਟ, ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟੇਟ/ਕੂਲੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਕੂਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਪਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ(ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ,ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
